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मामला:सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़े का,चिरैयाकोट नपं अध्यक्ष समेत दो के विरुद्ध कार्रवाई की मांग,अधिवक्ता ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन

मऊ।जनपद के चिरैयाकोट नगर क्षेत्र में सरकारी ज़मीनों पर हो रहे अवैध कब्जे का मामला अब तुल पकड़ने लगा है।क्षेत्र के लोगों द्वारा आये दिन प्रार्थना पत्र देकर उच्चाधिकारियों से कार्रवाई की मांग से नपं अध्यक्ष की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है।
उक्त के सम्बन्ध में मिली जानकारी अनुसार एक के बाद एक शिकायतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।जिसे अब अधिवक्ता आशीष कुमार पाण्डेय ने गति प्रदान करते हुए सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए मोर्चा खोला है।बताते हैं कि श्री पाण्डेय ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर

जांच और कार्रवाई की मांग की है।
श्री पाण्डेय का कहना है कि नगर के औसतपुर वार्ड में हो रहे निर्माण के संबंध में पूछे जकने पर स्थानीय लेखपाल अविनाश ने किसी प्रस्ताव से अनभिज्ञता जाहिर किया,जो नपं अध्यक्ष की काली करतूत को स्पष्ट जाहिर कर रहा है।
अधिवक्ता का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और उनका भाई लेखपाल की मिलीभगत पर वार्ड की नवीन परती भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है।
जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में उक्त लोगों पर औसतपुर वार्ड के गाटा संख्या 159,196 नवीन परती भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा था ।
इसी प्रकार मनाजीत के गाटा संख्या 1054 बंजर और 1055 भीटा भूमि पर भी कब्जा किया गया है।जिसमें लेखपाल ने 20 एयर पर 115 सी की कार्रवाई करके खानापूर्ति कर दी गई है।
जबकि गाटा संख्या 881 पोखरी और वलीनगर के गाटा संख्या 1066 की भूमि पर भी उनके परिवार के सदस्यों ने अवैध कब्जा कर रखा है।
शिकायत कर्ता अधिवक्ता ने ऐसे भू-माफियाओं के खिलाफ आवश्यक कनूनी कार्रवाई कराते हुए एफआईआर दर्ज कराने और उक्त जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।

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