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चिरैयाकोट नगर प्रशासन की मनमानी पर चला जिलाधिकारी का चाबुक,बगैर प्रस्ताव-टेंडर हो रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोकने का दिया आदेश,लेखपाल ने रोका कार्य

मऊ। जनपद के चिरैयाकोट नगर पंचायत प्रशासन की मिलीभगत पर जारी लूट -खसोट का कोरखधंधा बदस्तूर जारी है,शिकायतों के बावजूद रवैए में बदलाव न लाने से जनपद आलाधिकारी खफा हैं।
विदित हो कि जनपद के चिरैयाकोट नगर पंचायत प्रशासन की मनमानी और मिलीभगत से आजकल सरकारी धन के लूट-खसोट और बंदरबांट का खेल चरम पर है तथा जनता की शिकायतें भी कूड़ेदान की शोभा बढ़ाने के काम आ रही हैं।
ऐसा ही एक मामला नगर स्थित वार्ड -5 औसतपुर का है जहां पर कुछ भूमि नवीन परती व डीहबाबा स्थान के नाम से सरकारी अभिलेख में अंकित है।बताते हैं कि उक्त भूमि से सटे पश्चिम आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जो उक्त नम्बर में हास्पिटल और डीह स्थान के नाम पर अंकित है। जबकि शेष भूमि नवीन परती के खाते में है जिसपर गांव के ही सादिक पुत्र शाहजहाँ आदि अवैध निर्माण कर रहे हैं,जिसमें नगर पंचायत की मिलीभगत की बू आ रही है। क्योंकि उक्त भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और निर्माण कार्य बेधड़क बदस्तूर जारी रहा।
निर्माण हो जाने से भविष्य में डीह बाबा के पूजा-पाठ करने में दिक्कत होगी क्योंकि स्थान पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा।
इस संबंध में पूछा गया तो ई ओ ने बताया कि सरकारी स्टोर बनाया जा रहा है जबकि कार्यालय लिपिक से पूछा गया तो उसने लाईब्रेरी होना बताया।
ऐसे में सवाल यह है कि किसकी बात सही मानी जाए और बगैर प्रस्ताव टेंडर के निर्माण कार्य किस आधार पर हो रहा है यह जन चर्चा का विषय बना हुआ है।
सूत्रों की मानें तो उक्त भूमि पर स्टोर व लाईब्रेरी के लिए न तो प्रस्ताव और ना कोई टेण्डर हुआ है फिर सरकारी धन आवंटन दूर की बात है, फिर निर्माण कार्य पूरी तरह गलत है।
खबर है कि उक्त भूमि पर हो रहा निर्माण कार्य ई ओ की सह पर स्थानीय भू-माफियाओं द्वारा गलत तरीके और अवैध रूप से सरकारी जमीन हड़पने की नियत से कराया जा रहा है।
शिकायत कर्ता के मुताबिक उक्त लोग दबंग प्रबृति के हैं जिनके भय से कोई भी बोलने से डरता है।ऐसे में प्रार्थी ने खुद व परिवार के साथ किसी प्रकार की होने वाली घटना या दुर्घटना के लिए उक्त भू-माफिया को जिम्मेदार होना बताया है।
शिकायतकर्ता संतोष कुमार पुत्र बैजनाथ ने मंगलवार को जिलाधिकारी से मिलकर उपरोक्त प्रकरण की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही एवं हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग किया, जिसपर फौरी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर उपजिलाधिकारी मोहम्मदाबाद को निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने और तीन दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
बताते हैं कि उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में एस डी एम ने क्षेत्रीय लेखपाल अविनाश सिंह को मौके पर भेजकर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया और किसी अग्रिम आदेश से पहले पुनः कार्य न कराए जाने की हिदायत दी।

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